भारत में बिजली की बढ़ती मांग और महंगे बिजली बिलों ने आम लोगों के लिए एक नई चुनौती खड़ी की है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार की सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है! यह योजना न केवल आपके बिजली बिल को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी आपका योगदान देगी। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना क्या है?
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में दे रही है, ताकि आम लोग आसानी से इसे अपना सकें। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य 2026 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना है।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
इस योजना के तहत सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाती है:
- 1 किलोवाट सिस्टम: ₹30,000 तक की सब्सिडी
- 2 किलोवाट सिस्टम: ₹60,000 तक की सब्सिडी
- 3 किलोवाट या उससे अधिक: अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी
इसके अलावा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (GHS) या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के लिए सामान्य सुविधाओं (जैसे EV चार्जिंग) के लिए 500 किलोवाट तक ₹18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में 30 दिनों के भीतर जमा हो जाती है, बशर्ते सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए।
इस योजना के फायदे
- सोलर पैनल से बिजली बनने पर आपका बिजली बिल शून्य या बहुत कम हो सकता है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आप कमाई भी कर सकते हैं।
- सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और पर्यावरण को बचाने में मदद करता है।
- सोलर पैनल की उम्र 25 साल तक होती है, जिससे आप लंबे समय तक बिजली बिल की चिंता से मुक्त रहते हैं।
- इस योजना के तहत 7% की कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध है, जिससे सोलर पैनल लगाना और भी किफायती हो जाता है।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और अपने राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और सोलर रूफटॉप योजना के लिए आवेदन करें।
- पहचान पत्र, बिजली बिल, छत के मालिकाना हक का प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी अपलोड करें।
- DISCOM आपके आवेदन की जांच करेगा और छत की उपयुक्तता की मंजूरी देगा।
- मंजूरी मिलने के बाद, MNRE द्वारा अधिकृत वेंडर से सोलर पैनल लगवाएं।
- सोलर सिस्टम लगने के बाद, DISCOM नेट मीटर लगाएगा और सिस्टम का निरीक्षण करेगा।
- निरीक्षण के बाद, कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलने पर बैंक खाते की जानकारी और कैंसिल चेक अपलोड करें। 30 दिनों के भीतर सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी।